PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) एक बार फिर चर्चा में है। हर साल किसानों को इस योजना के तहत ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाती है, जिससे उन्हें खेती की लागत और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलती है। लेकिन इस बार जून 2025 में आने वाली 20वीं किस्त अब तक उनके खाते में नहीं आई है, जिससे किसान बेचैनी से मोबाइल और बैंक खाते चेक कर रहे हैं।
किस्त में देरी ने बढ़ाई उम्मीदें
हर साल की तरह किसान उम्मीद कर रहे थे कि जून महीने में ₹2,000 की अगली किस्त उनके खाते में आ जाएगी, लेकिन अब जुलाई का अंत करीब है और अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार की ओर से अभी तक इस देरी को लेकर कोई साफ़ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त की शुरुआत में यह राशि जारी की जा सकती है।
नए किसानों के लिए यह है बड़ा मौका
जो किसान अब तक इस योजना से वंचित हैं, उनके लिए अब भी मौका है। PM किसान योजना में रजिस्ट्रेशन सालभर चालू रहता है, यानी अगर आप पात्र हैं तो आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं और आने वाली किश्तों के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान को कुछ दस्तावेज जैसे भूमि का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होती है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद, संबंधित राज्य सरकार सत्यापन करती है और पात्र पाए जाने पर योजना में शामिल कर लिया जाता है।
योजना का उद्देश्य और भरोसा
सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि किसानों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस स्कीम ने अब तक 9.8 करोड़ से भी अधिक किसानों को राहत पहुंचाई है और लगातार सरकार इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगी है। आने वाली किश्त से पहले अगर कोई पात्र किसान अब तक योजना में नहीं जुड़ा है, तो उसे जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए।
PM किसान योजना आज भी देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक संजीवनी की तरह है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो बस कुछ और दिनों का इंतज़ार बाकी है, और अगर आप नए किसान हैं, तो यह आपके लिए इस योजना से जुड़ने का बिलकुल सही समय है। यह न केवल एक वित्तीय सहारा है, बल्कि सरकार की तरफ से किसानों को सम्मान देने का एक प्रयास भी है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। योजना से संबंधित किसी भी निर्णय या निवेश से पहले आधिकारिक वेबसाइट या कृषि विभाग से संपर्क अवश्य करें।
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